इंदापूर : उजनी धरण परिसरातील संपादित पण आजतागायत धरणासाठी प्रत्यक्ष वापरात न आणलेल्या जमिनी शेतकरी अनेक वर्षांपासून कसत आहेत. मात्र आता शासनाने या जमिनी शेतकऱ्यांकडून हिरावून घेऊन त्या थेट खाजगी उद्योगपतींना ४९ वर्षांच्या भाडेकराराने देण्याचा डाव आखल्याचा आरोप होत असून या निर्णयामुळे संपूर्ण उजनी पट्ट्यात असंतोषाची लाट उसळली आहे.
उजनी जलाशयावर तरंगता सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणे आणि पर्यटनाच्या नावाखाली बोटिंग परिसरात रिसॉर्ट, बिअर बार, मध्यवर्ती विक्री दुकाने उभारण्याचे प्रस्ताव पुढे येत आहेत. या नावाखाली शेतकरी पिकवत असलेली जमीन काढून घेतली जाणार असून उद्योगपतींकडून संपूर्ण परिसराला संरक्षण भिंत उभारली जाण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास शेतकऱ्यांना आपल्या इलेक्ट्रिक मोटरी, पाईपलाईन, ट्रान्सफॉर्मरपर्यंत जाण्यास मज्जाव होणार असून जनावरांना पाणी पाजणे आणि उन्हाळ्यात रिकाम्या झालेल्या उजनी जमिनीत चारा चारणेही अशक्य होणार आहे.
याचा फटका केवळ शेतकऱ्यांनाच नव्हे, तर उजनी जलाशयावर मच्छीमारी करून पोट भरणाऱ्या असंख्य कुटुंबांनाही बसणार आहे. जलाशयावर सौर प्रकल्प उभा राहिला आणि किनारी जमीन खाजगी उद्योगपतींच्या ताब्यात गेली, तर मच्छीमारांचे रोजगारच उद्ध्वस्त होऊन त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येईल, असा गंभीर इशारा देण्यात येत आहे.
तसेच उजनी गाळपेर क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाणारे चारा पिक बंद पडल्यास संपूर्ण परिसरात पशुधनाच्या चाऱ्याचा भीषण प्रश्न निर्माण होणार आहे. आज हा चारा आसपासच्या शेतकऱ्यांना कमी दरात उपलब्ध होत असून, जमीन काढून घेतल्यास हा आधारच संपुष्टात येणार आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर शासनाने उजनी धरण परिसरातील जमीन काढून घेण्यासंदर्भातील आदेश तात्काळ रद्द करावेत, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा उजनी धरणग्रस्त बचाव संघर्ष समितीने दिला आहे. आंदोलनाची पहिली ठिणगी म्हणून दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सायंकाळी ७ वाजता मौजे कांदलगाव, तालुका इंदापूर येथे शेतकरी, शेतमजूर व मच्छीमारांचा भव्य एल्गार मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे.
या मेळाव्यासाठी हजारोंच्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले असून उजनी परिसरातील जनतेची लढ्याची तयारी सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.